*सरकार ने 1अगस्त से दिल्ली-कोलकाता में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती की,होटल-रेस्तरां को बड़ी राहत*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*सरकार ने 1अगस्त से दिल्ली-कोलकाता में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती की,होटल-रेस्तरां को बड़ी राहत*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई 

(मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई) सरकार ने 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम में भारी कमी की है। जानें अपने शहर की नई दरें। केंद्र सरकार ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की बड़ी कटौती की है। यह राहत ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही वैश्विक एलपीजी कीमतों के बीच आई है।

 इस कदम से होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली और कोलकाता में नई कीमतें देखें तो नवीनतम संशोधन के अनुसार दिल्ली में 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये की कमी कर दी गई है। अब दिल्ली में यह सिलेंडर 2,728 रुपये में उपलब्ध होगा। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत में 209 रुपये की कटौती की गई है। जिसके बाद नई दर 2,872.50 रुपये हो गई है। ये संशोधित दरें 1 अगस्त 2026 से तुरंत प्रभावी हो गई हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

सूत्रों के अनुसार यह कटौती केवल व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर लागू होती है। घरों में आपूर्ति किए गए 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर की दरें पहले की तरह यथावत बनी हुई हैं। लगातार दूसरे महीने कटौती के हिसाब से यह वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में लगातार दूसरी कटौती है। जुलाई में भी इसी तरह की कमी की गई थी। जिससे पिछले कुछ महीनों में हुई भारी बढ़ोतरी को आंशिक रूप से उलट दिया गया है। वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमतें ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच काफी बढ़ गई थीं। 

जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा था। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक के मद्देनजर यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को संसद में वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ लगभग दो घंटे की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के दो दिन बाद आया है। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर देश की तैयारियों का आकलन करना था। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,विदेश मंत्री एस जयशंकर,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रालयों ने स्थिति का प्रबंधन करने के लिए किए गए उपायों पर अपडेट प्रस्तुत किया। जबकि समग्र ईंधन आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद देश में एलपीजी,पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है।

 अमेरिका से एलपीजी आयात बढ़ाने की योजना है। इस बीच 28 जुलाई को प्रकाशित रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आगामी साल 2027 तक संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात का एक चौथाई हिस्सा लेने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व पर निर्भरता को कम करना और वाशिंगटन के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि नई दिल्ली ने पहले ही मध्य पूर्व से कम शिपमेंट के लिए अमेरिका और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से एलपीजी की हाजिर खरीद को बढ़ा दिया है। अमेरिकी एलपीजी आयात पहली बार जून में एक मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया। भारत का 2026 का शुरुआती वार्षिक अनुबंध लक्ष्य 2.2 मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है।(Photos Courtesy Social media and AI)

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