*बड़ी खबर...E20 विवाद: सड़कों पर उतरने को तैयार जनता, सरकार ने रुख बदला*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*बड़ी खबर...E20 विवाद: सड़कों पर उतरने को तैयार जनता, सरकार ने रुख बदला*/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई 


(मुंबई /रिपोर्ट स्पर्श देसाई)हाल में दिल्ली में''क्रोकोच जनता पार्टी'' (CJP) के आंदोलन के बाद अब एक और संगठन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है।''टीम भारत''की ओर से आज 31 जुलाई को''गाड़ी मार्च''निकालने का ऐलान किया गया है। जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के खिलाफ होगा । इससे पहले भी दिल्ली में E20 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और अब''ई20 जनता पार्टी''के नाम से भी आंदोलन की चर्चा है । क्या है E20 विवाद?वह समझे तो दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) को देश भर में अनिवार्य कर दिया था । सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण को फायदा होगा लेकिन वाहन मालिकों का आरोप है कि इस फैसले से पुराने वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं,माइलेज घट रहा है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है । 

खास बात यह है कि 75% से अधिक भारतीय वाहन E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। दौरान सरकार पर बढ़ रहा है दबाव । सीजेपी आंदोलन के बाद सरकार अब कोई और विवाद नहीं मोल लेना चाहती । पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदर्शन से पहले ही ''टीम भारत''के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ली और उन्हें प्रदर्शन न करने की सलाह दी। पुरी ने कहा कि शिकायतें मिलावटी ईंधन की वजह से हो सकती हैं लेकिन विरोधियों का सवाल है कि पंपों तक मिलावटी ईंधन कैसे पहुंच रहा है ? सरकार के इस पहल को''टीम भारत''ने सकारात्मक कदम बताया है । 


विपक्ष ने उठाई है आवाज। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1अगस्त को कांस्टीट्यूशन क्लब में''नेशनल टाउन हॉल''बुलाया है । उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ऑटो कंपनियों को E20 के खिलाफ बोलने से दबा रही है और ED,CBI की धमकी दे रही है। 


वहीं कांग्रेस और अन्य संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? वह देखें तो सी-वोटर के सर्वे के अनुसार 53% एनडीए वोटर भी E20 का विरोध कर रहे हैं और 50% को लगता है कि इससे वाहन खराब होते हैं । 76% लोग चाहते हैं कि सरकार E20 के साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराए ।''टीम भारत''ने मांग की है कि E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल से 20% कम हो और पुराने वाहनों के लिए E10 उपलब्ध रहे । 



ट्रांसपोर्टर भी उतरे हैं अपने आंदोलन को लेकर दिल्ली टैक्सी एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है । उनकी मांग है कि E20 नीति की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा हो । ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इससे उनका कारोबार मुश्किल में आ गया है और ईंधन की बढ़ती लागत से उबरना मुश्किल हो रहा है ।(Photos Courtesy Social media and AI)


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